आईफोन 15 में यूएसबी-सी चार्जिंग की सुविधा, नई शुरूआत की तैयारी में एप्पल
नई दिल्ली ,13 सितंबर। एप्पल आईफोन 15 में यूएसबी-सी चार्जिंग केबल पॉइंट पेश कर एक नए युग की शुरुआत करने की तैयारी कर रहा है। भारत सहित कई देश सभी स्मार्ट डिवाइस के लिए एक कॉमन चार्जिंग पोर्ट के रूप में यूएसबी टाइप-सी को अपनाने पर सहमत हुए हैं। पूरी संभावना है कि आईफोन 15 मालिकाना लाइटनिंग केबल को हटाते हुए यूएसबी-सी चार्जिंग केबल पॉइंट के साथ आएगा। नई जनरेशन के आईफोन्स का अनावरण (अमेरिकी समयानुसार) को किया जाना है।
हालांकि, रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूएसबी-सी पोर्ट सभी आईफोन 15 मॉडल पर उपलब्ध होगा, प्रसिद्ध एप्पल एनालिस्ट मिंग-ची कुओ ने कहा कि केवल प्रो और प्रो मैक्स को फास्ट डेटा ट्रांसफर रेट से लाभ होगा। दोनों प्रीमियम मॉडल में कम से कम यूएसबी 3.2 या थंडरबोल्ट 3 पोर्ट होंगे, जबकि बेस आईफोन 15 और 15 प्लस में यूएसबी 2.0 पोर्ट होंगे।
कुछ एप्पल आईफोन 15 मॉडल में 35 वाट तक चार्जिंग का समर्थन होने की संभावना है, जो फास्ट चार्जिंग स्पीड प्रदान करेगा। एप्पल यूएसबी-सी पर शिफ्ट हो रहा है क्योंकि यूरोपीय कमिशन ने एक प्रस्ताव पारित करके कदम उठाया है कि सभी स्मार्टफोन निर्माताओं को 2024 तक यूरोपीय संघ के देशों में सभी मोबाइल डिवाइस के लिए सिंगल चार्जिंग स्टैंडर्ड के रूप में यूएसबी-सी का समर्थन करना आवश्यक होगा।
कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकलसर्कल्स के अनुसार, भारत में 10 में से 9 भारतीय उपभोक्ता चाहते हैं कि सरकार प्राथमिकता के आधार पर चार्जिंग केबल के मानकीकरण को आगे बढ़ाए क्योंकि इससे असुविधा कम होगी और चार्जिंग केबल अधिक किफायती हो जाएगी।
अधिकांश उपभोक्ता अब मांग करते हैं कि सरकार को यूरोपीय संघ की तरह यूएसबी चार्जिंग केबलों के लिए सामान्य मानक बनाना चाहिए क्योंकि उनका मानना है कि मानकीकरण से कीमतें कम हो जाएंगी और मूल चार्जिंग केबल अधिक किफायती हो जाएंगी। इस साल की शुरुआत में, भारत सरकार ने मोबाइल फोन, लैपटॉप, नोटबुक आदि जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए टाइप-सी कॉर्ड के रूप में चार्जिंग केबल के मानकीकरण की घोषणा की।
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने यूएसबी टाइप सी रिसेप्टेकल्स, प्लग और केबल के लिए मानक प्रकाशित किए, जिसका उद्देश्य देश में बेचे जाने वाले स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए कॉमन चार्जिंग सोल्यूशन प्रदान करना है। बीआईएस ने कहा, इससे भारत सरकार के ई-कचरे को कम करने और सतत विकास की दिशा में आगे बढऩे के मिशन को हासिल करने में मदद मिलेगी।
