चौरी चौरा टाइम्स

  लखनऊ 11 नवंबर (वार्ता) लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान ने सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने संस्थान के छह विषयों में पोस्टग्रेजुएट सुपर- स्पेशियलिटी कार्यक्रमों को मान्यता दी है। इनमें हेमेटोपैथोलॉजी, मैटरनल एंड फीटल मेडिसिन और पेन मेडिसिन में तीन साल के डीएम कोर्स; रेडियोथेरेपी और ऑन्कोलॉजी में छह साल का कार्यक्रम तथा कार्डियो वैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी (सीवीटीएस) और पीडियाट्रिक यूरोलॉजी में छह साल के एमसीएच कार्यक्रम शामिल हैं। ये कार्यक्रम सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा शिक्षा को आगे बढ़ाने, अत्यधिक कुशल चिकित्सा पेशेवरों को तैयार करने और विशेष स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करने के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेंगे। प्रदेश के लिए पहले हेमेटोपैथोलॉजी में डी एम कोर्स को शुरू करने का प्रस्ताव एसजीपीजीआई के हेमेटोलॉजी विभाग द्वारा रखा गया था। यह विभाग 2011 से 'डीएम क्लिनिकल हेमेटोलॉजी' कोर्स सफलतापूर्वक चला रहा है। समय के साथ यह महसूस किया गया कि पैथोलॉजी पृष्ठभूमि वा...

  लखनऊ, 11 नवंबर (वार्ता) समाजवादी पार्टी (सपा) को उत्तर प्रदेश में बुधवार को एक और राजनीतिक झटका लगा, जब बस्ती के पूर्व सांसद अरविंद चौधरी और बांदा के सपा नेता अनिल यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी, ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह तथा परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें पार्टी का सदस्य बनाकर भाजपा परिवार में स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा विचारधारा आधारित संगठन है, जहां कार्यकर्ता सर्वोपरि है। पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता के परिश्रम, समर्पण और योगदान को सम्मान मिलता है। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों नेताओं के पार्टी में शामिल होने से संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले लगभग 12 वर्षों में...

  लखनऊ, 11 नवंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि जमीनों की पैमाइश पारंपरिक जरीब के बजाय अब सैटेलाइट आधारित तकनीक से होगी। इसके लिए सभी तहसीलों में 445 रोवर मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राजस्व विभाग के 1,146 नवचयनित कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुये उन्होने कहा कि नई तकनीक से पैमाइश में एक इंच का भी अंतर नहीं होगा। पहले जमीन की नाप में एक फीट का अंतर कई बार दस फीट तक पहुंच जाता था, जिसका नुकसान गरीबों को उठाना पड़ता था। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 किसान परिवारों के खातों में 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि भी भेजी। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का दावा करते हुए योगी ने पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया में 'मुन्ना भाई' बैठे थे। परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र कोई दूसरा लेकर चला जाता था। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक एक लाख अतिरिक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र देन...

  लखनऊ, 11 नवंबर (वार्ता) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक पद पर चयनित वर्ष 2025 बैच के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक बने 1030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर समेत कुल 1057 अभ्यर्थियों की आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ कर दी है। इस प्रकार मुख्यमंत्री ने कुल 84 करोड़ 56 लाख रुपये की रिकवरी माफ की है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से आरक्षी से उपनिरीक्षक बने अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ उठी। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत इन अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल होकर उपनिरीक्षक पद पर चयन हासिल किया है। उपनिरीक्षक पद पर चयन के बाद प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी से आठ लाख रुपये की बांड राशि जमा कराई गई थी। इस राशि की रिकवरी को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राहत देने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्या पर संवेदनशीलता दिखाते हुए रिकवरी माफ करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री के निर्णय से कुल 1057 पुलिसकर्मियों को रिकवरी से राहत मिली है। इनमें 1030 ...

प्रयागराज, (दिनेश तिवारी ) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखे जाने पर गंभीर चिंता जताते हुए जेल प्रशासन एवं सुधार सेवाएं के महानिदेशक (डीजी) से विस्तृत हलफनामा मांगा है।    न्यायालय ने एक महीने के भीतर जेलों में मौजूदा भीड़भाड़ की स्थिति और इसे दूर करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का पूरा ब्योरा देने का निर्देश दिया है।         न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने जेलों में भीड़भाड़ को लेकर 2018 में स्वतः कायम जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।              न्यायालय को बताया गया कि प्रदेश की जेलों की कुल क्षमता 76,162 कैदियों की है, जबकि इनमें 80,326 कैदी बंद हैं।       न्यायालय ने कहा कि प्रस्तुत हलफनामे में विचाराधीन कैदियों, सजायाफ्ता बंदियों, महिलाओं और बच्चों का अलग.अलग ब्योरा नहीं दिया गया है। साथ ही छह नई जेलों के निर्माण और नए बैरकों की स्थिति की जानकारी भी अधूरी है। न्यायालय ने डीजी को तालिका के रूप में वि...

प्रयागराज, (दिनेश तिवारी) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उत्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की हाईस्कूल और इंटर के अंकपत्रों में माता.पिता के नाम की गलत वर्तनी सुधार के लिए तीन साल की समय सीमा लागू नह बनेगी।       न्यायालय ने कहा ऐसी लिपिकीय गलती सुधारने के लिए निर्धारित तीन साल के भीतर आवेदन करना अनिवार्य नहीं है। न्यायालय ने यूपी बोर्ड को याची की मां के नाम में सुधार कर एक माह के भीतर संशोधित शैक्षिक अभिलेख जारी करने का निर्देश दिया है।              न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने रामपुर निवासी नाहिदा बी की याचिका पर यह आदेश दिया है। याची ने अपने शैक्षिक अभिलेखों में मां का नाम " खैर उन निशा " के स्थान पर " मेहरुलनिशा " दर्ज कराने की मांग की थी।          याची के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि 29 सितंबर 2026 के आदेश के अनुपालन में 12 अक्तूबर 2026 को अमर उजाला में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कराई गई थी। इसकी प्रति अनुपूरक हलफनामे के साथ कोर्ट में दाखिल की गई।        अधिवक्...