चौरी चौरा टाइम्स

  मुंबई, 30 अक्टूबर (वार्ता) रिलायंस समूह की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के शुक्रवार जारी तिमाही वित्तीय रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 12 महीनों यानी (अक्टूबर-सितंबर 2025-26) के बीच जियो के 5जी ग्राहकों की संख्या में 6.6 करोड़ की बढ़ोतरी हुई और उसके 5जी सेवा नेटवर्क के ग्राहकों की संख्या बढ़ कर 30 करोड़ पहुंच गई है। ग्राहकों की बढ़ती संख्या और डिजिटल सेवाओं के विस्तार का असर कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर भी दिखाई दिया। जियो प्लेटफॉर्म्स का तिमाही सकल राजस्व 11.3 फीसदी बढ़कर 47,485 करोड़ रुपये और सभी प्रावधानों से पूर्व परिचालन लाभ (एबिडटा) 16.6 फीसदी बढ़कर 21,879 करोड़ रुपये हो गया। प्रति ग्राहक औसत मासिक कमाई (एआरपीयू) भी बढ़कर 218.8 रुपये पहुंच गई। जियो का शेयर इसी सप्ताह शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुआ है। कंपनी ने फिक्स्ड ब्रॉडबैंड में भी 3 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा छू लिया है। जियो का कुल ग्राहक आधार 54.2 करोड़ के पार पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी प्रति ग्राहक औसत मासिक डेटा खपत 44.2 जीबी पहुंच गयी है और कंपनी के कुल वायरलेस डेटा ट्रैफिक में 5जी की हिस्सेदारी अब करीब 56 फीसदी हो गई ...

  नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को असफल हुए प्रेम संबंधों को आपराधिक मामलों में बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति के खिलाफ आगाह करते हुए कहा कि सहमति से बने शारीरिक संबंधों को केवल किसी रिश्ते के टूटने के आधार पर बलात्कार नहीं ठहराया जा सकता। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने केरल निवासी संतोष कुमार एन. पी. को बलात्कार और धोखाधड़ी के आरोपों से मुक्त करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। न्यायालय ने छल से हासिल सहमति, और आपसी रजामंदी से बने संबंध के बीच अंतर स्पष्ट किया। न्यायालय ने माना कि रिश्ते के दौरान बनी शारीरिक आत्मीयता को केवल इसलिए आपराधिक नहीं बनाया जा सकता क्योंकि दोनों पक्षों के बीच दूरी आ गई है या संबंध बिगड़ गए हैं। न्यायालय ने यह भी सवाल उठाया कि क्या किसी व्यक्ति का किसी रिश्ते से अलग होने का फैसला अपने आप में छल या धोखाधड़ी के दायरे में आ सकता है। न्यायालय ने टिप्पणी की, "क्या यह कहा जा सकता है कि किसी पुरुष को रिश्ते से पीछे हटने का अधिकार नहीं है? क्या इस फैसले को छल या धोखाधड़ी कहा जा सकता है? स्पष्ट रूप से नहीं।...

  नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि लाइव-स्ट्रीम की जाने वाली अदालती कार्यवाहियों के अनधिकृत प्रसार को रोकने के उपाय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रस्तावित नीति का हिस्सा होने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि मंत्रालय प्रस्तावित नीति को अंतिम रूप देने और लागू करने के बाद अदालती कार्यवाही के वीडियो के अनधिकृत उपयोग और प्रसार के परिणामों (सजा/कार्रवाई) को भी स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने निर्देश दिया कि अदालत के कक्ष के वीडियो के दुरूपयोग या उससे पैसे कमाने के खिलाफ उसके 24 जुलाई के अंतरिम निर्देशों के उल्लंघन के परिणामों को भी प्रस्तावित नीतिगत ढांचे में शामिल किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर न्यायिक कार्यवाहियों के वीडियो दुरूपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर एक नीति पर व...

  नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (वार्ता) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 'इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव' (ईएसटीआईसी) 2026 सम्मेलन में अगली पीढ़ी की चिप और सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी से जुड़ी अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन किया है। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि तीन दिन तक चले इस कार्यक्रम में डीआरडीओ ने सेमीकंडक्टर और नई पीढ़ी की चिप प्रौद्योगिकी पर विशेष सत्र का नेतृत्व किया। इसमें उद्योग, शिक्षा जगत और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े विशेषज्ञों ने स्वदेशी चिप प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। डीआरडीओ के विशिष्ट वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार प्रणाली के महानिदेशक डॉ. बीके दास की अध्यक्षता में हुए इस सत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित चिप, चिप में ही सूचनाओं को तेजी से समझने और संसाधित करने की क्षमता तथा माइक्रोप्रोसेसर प्रौद्योगिकी के विकास पर चर्चा हुई। डॉ. दास ने पैनल चर्चा का संचालन भी किया। इसमें विशिष्ट वैज्ञानिक और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटेशनल सिस्टम एवं साइबर सिस्टम की महानिदेशक डॉ. शीना रानी सहित अन्य विशेषज्ञ शामिल...

  नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर (वार्ता) इंडिया गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शुक्रवार को होने वाले सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम को राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश के कारण स्थगित कर शनिवार 31 अक्टूबर को आयोजित करने का फैसला किया है। गठबंधन के नेताओं ने आज यहां कहा कि एक नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित विपक्षी इंडिया गठबंधन की महारैली में लोकतंत्र, संविधान और मताधिकार की रक्षा के लिए विपक्ष की एकजुटता तथा जनता का गुस्सा दिखायी देगा। कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर श्री ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम शुरू होने से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने आज यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम स्थगित करने की जानकारी दी। श्री गांधी ने कहा कि बारिश के कारण कार्यक्रम को कल इसी समय आयोजित करने का फैसला किया गया है क्योंकि वे नहीं चाहते कि वरिष्ठ नेताओं को बारिश में बैठने में असुविधा हो। श्री गांधी ने कहा कि एक नवंबर को सभी विपक्षी दल रामलीला मैदान तक मार्च...

  लखनऊ, 30 अक्टूबर (वार्ता) कांग्रेस की ओर से एक नवंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली 'वोट बचाओ, देश बचाओ' महारैली को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने पूरी संगठनात्मक ताकत झोंक दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने दावा किया कि इस महारैली में उत्तर प्रदेश इतिहास रचेगा। लोकतंत्र, संविधान और मताधिकार की रक्षा के संकल्प के साथ आयोजित होने वाली इस रैली की तैयारियों की निगरानी के लिए दिल्ली स्थित वार रूम से राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी संगठन केसी वेणुगोपाल लगातार समन्वय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय स्थित कनेक्ट सेंटर (कांग्रेस वार रूम) के माध्यम से पार्टी के सभी अग्रिम संगठनों, विभागों, छह जोन और 75 जिलों की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। आराधना मिश्रा 'मोना' के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस ने रैली में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की है। उन्होंने बताया कि पश्चिम, ब्रज, अवध, बुंदेलखंड, प्रयाग और पूर्वांचल सहित सभी छह जोन में संगठनात्मक बैठकें हो चुकी हैं। जिला अध्यक्षों ...