लखनऊ, 1 मार्च (वार्ता) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे विभिन्न संचालित परियोजनाओं में लंबित भूमि अधिग्रहण व मुआवजा वितरण की कार्रवाई 15 मार्च तक पूरी कर लें।
योगी ने शनिवार को केंद्र व राज्य सरकार से संबंधित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की जिसमें शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी समेत वरिष्ठ अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न जनपदों में चल रहीं केंद्र व राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजा वितरण की कार्रवाई 15 मार्च तक पूरी कर ली जाए। लोकमहत्व से जुड़ी विकास परियोजनाओं की समयबद्धता आवश्यक है। इनसे रोजगार सृजन के साथ-साथ आम जनमानस के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परियोजना में देरी से कास्ट रिवाइज की आवश्यकता पड़ती है, जिससे राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
उन्होने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए जिला प्रशासन भूमि अधिग्रहण/मुआवजा वितरण की नियमित समीक्षा करते हुए प्रभावित किसानों/परिवारों से संवाद स्थापित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी प्रत्येक सप्ताह व आयुक्त हर 15 दिन पर इसकी समीक्षा करें और मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय व संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए नोट भेजें।
योगी ने कहा कि सामान्य नागरिक विकास चाहता है। उसे विकास के अच्छे परिणामों से अवगत कराएं। मुआवजा के लिए सर्किल रेट की जानकारी उसे पहले से ही प्रदान कर दी जाए। प्रारंभ हो चुके प्रोजेक्ट्स में नोडल अधिकारियों की निश्चित रूप से तैनाती हो। साथ ही कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्धता का पूर्ण ध्यान रखा जाए।
उन्होने कहा कि ग्रेटर नोएडा में ईएसआईसी द्वारा 350 और गोरखपुर में 100 बेड के हॉस्पिटल निर्माण की कार्रवाई को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाएं। इसमें आ रहीं समस्याओं का तत्काल समाधान भी निकाला जाए। ग्रेनो में हॉस्पिटल निर्माण से लगभग एक हजार प्रत्यक्ष तथा दो-तीन हजार अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में अवरोध उत्पन्न करने वाले लोगों को चिह्नित करें और उनसे सख्ती से निपटें। उन्होने वाराणसी से जुड़े कई विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी ली और इन कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने का निर्देश दिया।