नयी दिल्ली, सरकार ने इन खबरों का खंडन किया है जिनमें आशंका व्यक्त की गयी है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को समाप्त कर इसका विलय सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय में किया जा रहा है।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि मीडिया में कुछ रिपोर्टों में आशंका व्यक्त की गयी है कि केन्द्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को समाप्त किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि ये रिपोर्ट झूठी तथा विरोधाभासी तथ्यों पर आधारित हैं। मंत्रालय इनका खंडन करता है।मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
उल्लेखनीय है कि मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को समाप्त कर इसका विलय सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय में करने की संभावना है।
