दुनिया भी भारत के विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ते दबदबे को मान रही है – मोदी
नयी दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यहां विज्ञान भवन में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की शुरुआत करते हुए कहा कि लॉजिस्टिक क्षेत्र को मजबूती देना समय की जरूरत है और इस क्षेत्र की हर चुनौती का समाधान जरूरी है। माल की समय पर ढुलाई कर के लॉजिस्टिक से जुड़ी दिक्कतों का खत्म होना आवश्यक है। इस क्षेत्र की दिक्कत खत्म होने से लोगों का समय और पैसा बचे इसलिए लॉजिस्टिक नीति होनी ही चाहिए। उनका कहना था कि अब लॉजिस्टिक नीति की शुरुआत हो चुकी है इसलिए लॉजिस्टिक कोस्ट को 13,14 प्रतिशत से घटाकर सिंगल डिजिट में लाना है।
उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक क्षेत्र में काम करने वाली विभिन्न इकाइयों के बीच परस्पर समन्वय होना चाहिए और उन्हें विश्वास है की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। उनका कहना था लॉजिस्टिक में यदि माल की ढउलाई में देरी होती है तो उसे माल की गुणवत्ता प्रभावित होती है और इससे समय के साथ ही धन की भी बर्बादी होती है इसलिए इस काम में सुधार करना समय की जरूरत है।
श्री मोदी ने कहा कि भारत और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य देर से हासिल हुआ है क्योंकि चारों तरफ नकारात्मकता का माहौल देश में रहा है लेकिन अब धीरे-धीरे स्थिति बदल रही है। समय कैसे बदलता है इस पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि कभी देश में कबूतर छोड़े जाते थे और आज चीते खुले में छोड़े जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि देश आज निर्यात के बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। देश का विनिर्माण क्षेत्र तेजी से बदल रहा है और दुनिया भी भारत के विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ते दबदबे को मान रही है। इसी तरह से अब लॉजिस्टिक को भी महत्वपूर्ण बनाना है क्योंकि माल की आवाजाही से ही विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। लॉजिस्टिक के लिए जो राष्ट्रीय नीति बनाई गई है उसके लिए वह सब को बधाई देते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहां कि लॉजिस्टिक को महज कागज पर तय की गई नीति के रूप में नहीं लेना है और इसे गति से लागू करना है। उनका कहना था की इस नीति को अचानक लागू नहीं किया गया बल्कि यह आठ साल से लगातार की जा रही मेहनत का परिणाम है और इस नीति को लागू किया जा रहा है। उन्हें पूरा भरोसा है कि देश में इस नीति के कारण लॉजिस्टिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा