लखनऊ, 18 अप्रैल (वार्ता) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ‘मिशन शक्ति’ योजना के अंतर्गत दस जिलों में “शक्ति सदन” की स्थापना करने जा रही है। यह केंद्र संकटग्रस्त, घरेलू हिंसा से पीड़ित, आपदा प्रभावित और अन्य असहाय महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत साबित होंगे।
अधिकृत सूत्रों ने बताया कि सरकार ने इन केंद्रों के लिये 127.72 लाख रुपये की धनराशि भी स्वीकृत की है। यह योजना केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से 60:40 के अनुपात में चलाई जा रहे हैं। यह योजना केंद्र सरकार मिशन शक्ति की उप योजना “सामर्थ्य” के तहत संचालित की जाएगी। इसके अंतर्गत अलीगढ़, आजमगढ़, कानपुर नगर, चित्रकूट, झांसी, बस्ती, गोंडा, मिर्जापुर, वाराणसी और सहारनपुर जनपदों में प्रत्येक में 50 महिलाओं की क्षमता वाले एक-एक नवीन शक्ति सदन स्थापित किए जाएंगे।
इन शक्ति सदनों का उद्देश्य सिर्फ एक सुरक्षित आश्रय स्थल प्रदान करना नहीं, बल्कि महिलाओं को समुचित संसाधनों और आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस मार्गदर्शन देना है। इन सदनों में निवास कर रहीं महिलाओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा, पोषणयुक्त भोजन, वस्त्र, बिस्तर और व्यक्तिगत उपयोग की अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
इस योजना की खास बात यह है कि यहां संवासिनियों को न केवल मानसिक, शारीरिक और कानूनी सहायता मिलेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु योग्यता अनुसार व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर प्रशिक्षण, कानूनी सहायता, योग और व्यक्तिगत परामर्श जैसी सेवाएं शामिल हैं, जिससे महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर समाज में आत्मसम्मान से जीवन जी सकें।
नारी सशक्तीकरण की दिशा में योगी सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण है। विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की महिलाएं, जो अक्सर घरेलू हिंसा या पारिवारिक उपेक्षा का शिकार होती हैं, उनके लिए यह शक्ति सदन एक संबल और आत्मविश्वास का स्रोत बनेंगे। योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही यह योजना एक समावेशी, न्यायपूर्ण और सुरक्षित समाज की दिशा में एक प्रभावशाली पहल है।