लखनऊ, 11 जून (वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में समय के साथ बदलाव कर किसानों को आधुनिक खेती के लिए तैयार किया है।
इसके तहत अब ग्रीन हाउस और पॉली हाउस जैसी तकनीकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे किसान ऑफ सीजन में भी पौष्टिक सब्जियां और अनाज की फसलें उगा सकें। लखनऊ, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर, अमेठी समेत 44 जिलों के किसान अब इस तरह का बदलाव लाने जा रहे हैं।
अधिकृत सूत्राें ने बुधवार को बताया कि प्रदेश के 44 जिलों में किसानों को ग्रीन हाउस और पॉली हाउस जैसी संरक्षित खेती की सुविधा प्रदान की जा रही है। इनमें से 24 जिलों में ग्रीन हाउस बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 20 जिलों में तेजी से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। योगी सरकार का उद्देश्य है कि हर मौसम में किसान बेहतर उत्पादन कर सकें और बाजार में ताजे उत्पाद उपलब्ध करा सकें। कृषि अवसंरचना निधि योजना के अंतर्गत ये सभी विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत इस पर सब्सिडी भी दी जा रही है।
ग्रीन हाउस और पॉली हाउस टेक्नोलॉजी से खेती करने पर मौसम की मार से फसलों को सुरक्षा मिलती है। किसान अब सर्दी, गर्मी और बरसात हर मौसम में टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, खीरा, बीन्स जैसी पौष्टिक सब्जियां और अनाज की खेती कर सकते हैं। इससे न केवल उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर होती है बल्कि बाजार मूल्य भी अधिक मिलता है।
सरकार ने यह तय किया है कि प्रदेश के हर किसान को तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाए। इसी उद्देश्य से अब तक 37 ग्रीन हाउस पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, जो उत्पादन के लिए तैयार हैं। इसके अलावा 29 ग्रीन हाउस निर्माणाधीन हैं, जिन्हें जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
योजना के अंतर्गत किसानों को ग्रीन हाउस व पॉली हाउस निर्माण के लिए सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है, जिससे वे वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन बढ़ा सकें। इससे खेती अब पारंपरिक से हटकर व्यावसायिक रूप ले रही है। योगी सरकार की यह पहल न केवल खेती को आधुनिक बना रही है, बल्कि किसानों की आय को भी स्थायी और सुनिश्चित कर रही है। इस नवाचार से प्रदेश की कृषि व्यवस्था में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार पॉली हाउस या ग्रीन हाउस के लिए 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करती है।