नयी दिल्ली, 16 मार्च (वार्ता) दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण सुधार के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया गया।
इस अभियान के तहत पूरी रिंग रोड को ‘धूल मुक्त’ (डस्ट फ्री) बनाने और सड़कों के किनारे पौधे लगाने तथा ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए व्यापक योजना तैयार की गई है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में इस दिशा में कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
श्रीमती गुप्ता ने रविवार को यहां बताया कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने ठोस और कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने विभिन्न उपायों की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों को तत्काल प्रभाव से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्ययोजना के बारे में अधिक जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार वैज्ञानिक और सतत उपायों के माध्यम से वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सड़क किनारे हरित पट्टी विकसित करने, आधुनिक तकनीकों से धूल नियंत्रण करने और सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ बनाने के साथ, हम दिल्लीवासियों को एक साफ़, स्वस्थ और हरा-भरा भविष्य देने के लिए तत्पर हैं।
श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और अन्य सम्बंधित रोड ओनिंग एजेंसियो को रोड के किनारे पौधे लगाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूरी रिंग रोड को ‘डस्ट फ्री’ बनाया जाएगा। इसके लिए रिंग रोड पर रेगुलर मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग की जाएगी और सड़क किनारे धूल के जमाव को रोकने के लिए वॉटर स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल होगा। साथ ही निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण प्रबंधन को सख्ती से लागू किया जाएगा और पीयूसी के सघन जाँच के निर्देश भी दिए गए है।
श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने के लिए 250 प्रमुख सड़कों को चिह्नित किया गया है और सभी सम्बंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की मदद से यातायात जाम के कारणों का निदान करें। साथ ही प्रमुख जंक्शनों पर यातायात प्रबंधन प्रणाली को बेहतर किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को अधिक कुशल बनाने के लिए डीटीसी बसों की रूट रेशनलाइजेशन योजना पर भी काम किया जाएगा। इससे सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा और निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी। सार्वजनिक बसों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए कन्ट्रोल रूम बनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है। सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सड़क किनारे हरित पट्टी विकसित करने, ट्रैफिक सुधार और सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुचारू बनाने से राजधानी की वायु गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा। दिल्ली सरकार पर्यावरण सुधार और प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार, विभिन्न एजेंसियों और आम जनता के सहयोग से ठोस कदम उठाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।