नयी दिल्ली, 12 दिसंबर (वार्ता) देश की प्राकृतिक विविधता को ध्यान में रखने के साथ साथ आपदा प्रबंधन प्राधिकारों की कार्य क्षमता बढ़ाने तथा इस क्षेत्र में काम करने वाले हितधारकों के बीच और अधिक स्पष्टता लाने वाला आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 आज लोकसभा में पारित किया गया।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024’ पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विपक्षी दलों को केरल के वायनाड की भूस्खलन त्रासदी पर राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस हादसे के बाद सजग और संवेदनशील थी तथा राज्य को पूरी सहायता उपलब्ध कराई गई। विपक्ष को मोदी सरकार के सहयोग को स्वीकार करना चाहिए।
श्री नित्यानंद राय ने कहा ,“मैं स्पष्ट रूप से कई बार कह चुका हूं और गृह मंत्री भी स्पष्ट रूप से बता चुके हैं कि किस प्रकार से मोदी सरकार सजग और संवेदनशील रही। प्रधानमंत्री स्थिति पर नजर रखे हुए थे, गृह मंत्री लगातार केरल के मुख्यमंत्री के संपर्क में थे। यह सरकार आपदा के बाद नहीं, पहले ही चिंता करती है।”
उन्होंने कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसके पास राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) कोष की राशि उपलब्ध नहीं हैं। राशि पहले दिए जाने का मकसद यही है कि आपदा के समय राज्यों के पास राशि मौजूद रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार जो सहायता देती है वह सहायता राशि है, मुआवजा नहीं है।
उन्होंने कहा कि विधेयक का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाकर आपदा प्रतिक्रिया को विकेंद्रीकृत करने और जमीनी स्तर पर तैयारियों के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने जैसे प्रमुख सुधारों के माध्यम से इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करना है।
उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रबंधन को लेकर संवेदनशील है इसलिए इसमें और अधिक स्पष्टता लाना आवश्यक है ताकि आपदा के समय बेहतर काम किया जा सके। देश में आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण लाया गया है जिसमें महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय भी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपूर्णता से काम किया गया है जिसके बेहतर परिणाम आए हैं।
