देवरिया, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज विकास भवन स्थित गांधी सभागार में गड्ढा मुक्ति अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि समस्त कार्यदायी संस्थाएं 15 नवंबर तक हर हाल में जनपद की सड़कों को गड्ढा मुक्त करें। गड्ढा मुक्ति अभियान शासन की प्राथमिकता का कार्य है। इस में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने लोकनिर्माण विभाग, प्रांतीय खंड तथा निर्माण खंड द्वारा किये जा रहे गड्ढा मुक्ति कार्य की धीमी रफ्तार पर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने सभी अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्ति अभियान को पूरा नहीं होने पर शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों में लापरवाही माना जायेगा। डीएम ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता (प्रांतीय खंड) को बैठक में गलत जानकारी देने पर और अधिशासी अभियंता (सीडी) से अभियान में अत्यंत धीमी प्रगति पर स्पष्टीकरण तलब किया है। साथ ही बैठक में नहीं आने पर मंडी परिषद के उप निदेशक शिव चरण लाल का वेतन बाधित करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के 32 सड़कों के नवीनीकरण हेतु टेंडर नहीं हो पाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और उसकी जवाबदेही तय करने के लिए शासन को पत्र लिखने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने जिलापंचायत, नगरपालिका सहित समस्त नगर निकायों द्वारा गड्ढा मुक्ति के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा में की। उन्होंने समस्त कार्यदायी संस्थाओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि काम समय से पूरा करें, निर्धारित समय अवधि के बाद वे स्वयं गड्ढा मुक्ति के कार्यों का औचक निरीक्षण करेंगे और कमी मिलने पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी ने आगामी चुनावों के दृष्टिगत समस्त नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को जनता से जुड़ी विभिन्न आवश्यक सेवाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति समय रहते प्राप्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के उपरांत यदि आवश्यक जनसेवाओं में किसी भी तरह की बाधा वित्तीय स्वीकृति न होने की वजह से आएगी तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
बैठक में अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी आरके सिंह, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग अबरार अहमद, अधिशासी अभियंता (एनएच) नूर मोहम्मद, अपर मुख्य अधिकारी ज्ञानधन सिंह, सहायक अभियंता पीडब्लूडी सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।
